झापा एक्सप्रेस , २११२८ पटक हेरिएको
फाइल तस्बिर
निरन्जन मैनाली
शिक्षा क्षेत्रको लागि डरलाग्दो प्रवृत्तिमा, नेपालका सरकारी विद्यालयहरूले सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको बारेमा चिन्ता बढाउँदै विद्यार्थी भर्नामा उल्लेखनीय गिरावटको सामना गरिरहेका छन्। विभिन्न तथ्याङ्कले सरकारी विद्यालयहरू छनौट गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा लगातार कमी आएको देखाउँछ, जसले शिक्षा प्रणालीमा चुनौती खडा गरेको छ र नीति निर्माताहरूको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको छ।
शिक्षा विभागका अनुसार केही वर्षयता सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी दरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । यो गिरावट विभिन्न क्षेत्रहरू र सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमिहरूमा अवलोकन गरिएको छ, जसले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई असर गर्ने व्यापक मुद्दालाई सङ्केत गर्दछ।
यसको एउटा प्रमुख कारण अभिभावकको निजी विद्यालयप्रति बढ्दो रुची हो । निजी संस्थाहरूमा राम्रो पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षण र बढ्दो अतिरिक्त क्रियाकलापको धारणाले धेरै परिवारलाई सरकारी विद्यालयबाट टाढा लैजाने गरेको छ। निजी विद्यालयहरूको फैलावट, उनीहरूको आक्रामक मार्केटिङ रणनीतिहरूको साथमा, उनीहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूको लागि सुधारिएको शैक्षिक अनुभव खोज्ने अभिभावकहरूलाई अझ आकर्षक बनाएको छ।
यसबाहेक, घट्दो विद्यार्थी दरमा सामाजिक-आर्थिक कारकहरूले भूमिका खेल्छन्। आर्थिक अवरोधको सामना गरिरहेका परिवारहरूले प्राय: निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित अतिरिक्त लागतहरू वहन गर्न चुनौतीपूर्ण पाउँछन्। सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क शिक्षा दिने सरकारी प्रयासका बाबजुद पनि पाठ्यपुस्तक, वर्दी र अन्य आपूर्ति सम्बन्धी खर्चले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका लागि बोझ बन्न सक्छ।
अर्को योगदान गर्ने कारक सरकारी विद्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतको अभाव हो। अपर्याप्त सुविधा, पुरानो शिक्षण विधि र अपर्याप्त शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातका कारण सरकारी विद्यालयहरू सिकाइको अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउनमा पछाडि परेका छन्।
सरकारी विद्यालय भर्नामा आएको यो गिरावटलाई उल्टाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा शिक्षा विज्ञ र सरोकारवालाहरू जोड दिन्छन् । तिनीहरूले लक्षित हस्तक्षेपहरू सिफारिस गर्छन्, जस्तै पूर्वाधार सुधार, शिक्षण गुणस्तर वृद्धि, र सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी र अभिभावकहरूलाई आकर्षक बनाउन विद्यार्थी-केन्द्रित दृष्टिकोणहरू लागू गर्ने। थप रूपमा, सस्तो शिक्षा, समावेशी नीतिहरू, र समान अवसरहरू जस्ता सरकारी विद्यालयहरूको फाइदाहरू हाइलाइट गर्न सचेतना अभियानहरू बढाएर गलत धारणा हटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार, शिक्षा निकाय र सामुदायिक सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक छ। सरकारी विद्यालयहरू नेपालभरका परिवारहरूका लागि व्यवहार्य र रुचाइएको छनोट होस् भनी सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूलाई पुनर्जीवित गर्न लगानी गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकता र पुनरुत्थान गरेर मात्र राष्ट्रले सबैका लागि समान शैक्षिक अवसर प्रदान गर्न सक्छ र सरकारी र निजी विद्यालयहरू बीचको पहुँच र गुणस्तरको खाडललाई कम गर्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०५-२२ , समय : १७:२६:४५ , २ वर्ष अगाडि