पत्रपत्रिका , ३८०६ पटक हेरिएको
काठमाडौं : किसानलाई मल चाहिने मौसममा बर्सेनि अभाव हुनु सामान्यजस्तै भएको छ । यता मलको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र यसले मल आयातमा ठेक्का दिएका सप्लायर्सहरूबीच भएको सम्झौताअनुसार समयमा मल आयात नहुँदा किसानले मल अभाव खेप्नु परेको हो ।
आयातकर्ताले समयसीमा भन्दापछि ल्याएको मललाई कम्पनीले स्वीकार पनि गर्दैन । बरु कानुनअनुसार समयमा नल्याएपछि कारबाहीस्वरूप जरिबाना र कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । कृषि सामग्री र ठेकेदार कम्पनीबीच विवाद चुलिँदा उत्तरी नाका तातोपानी भन्सारको गोदाममा २१ महिनादेखि १ हजार ३ सय टन युरिया मल थन्किएको छ ।
तातोपानी भन्सारको सुक्खा बन्दरगाह गोदाम व्यवस्थापक अनिरुद्र थापाका अनुसार ०८० जेठ १८ गतेदेखि असार २ गतेसम्म हरेक दिन अलिअलि गरेर ३५ सय ९० टन युरिया मल चाइनाबाट आयात गरिएको थियो । लगभग २२ सय ९० टन गोदामबाट आयातकर्ताले कृषि कम्पनीमा लगे ।
‘अब लगभग १३ सय टन बाँकी छ । यसबीचमा आयातकर्ता र कृषि कम्पनीबीच के भयो हामीलाई थाहा हुँदैन । हाम्रो ड्राईपोर्ट व्यवस्थापनअन्तर्गत एउटा पाटो गोदाम व्यवस्थापन हो,’ व्यवस्थापक थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले बाहिरबाट कन्टेनरमा ल्याएका सामानहरू राखिदिने र पार्टीले आएर डकुमेन्ट पूरा गरी भन्सार क्लियर गरेर पठाउने हाम्रो दायित्व हो । तर गोदाममा थन्किएको छ, सप्लायर्स अहिले सम्पर्कमा छैनन् । तर बेलाबेला यो केस अदालतमा पुगेको भन्ने मात्रै सुनेका छौं ।’ गोदाम भाडा जहिलेसम्म राखिन्छ त्यतिञ्जेलसम्मको लाग्छ । उनका अनुसार दैनिक प्रतिकेजी १७ पैसाको दरले भाडा लाग्छ । ‘सप्लायर्स लिन आए बरु सक्दो मिलाएर दिन हुन्थ्यो । तर सम्पर्कमै आएका छैनन् । कृषि कम्पनी र सप्लायर्सबीच मुद्दा छ भन्ने सुनेका छौं ।’
भन्सार नियमावलीअनुसार भन्सारमा आइपुगेको ६० दिनसम्म पनि सामग्री नलगेमा प्रक्रिया पुर्याएर जफत गर्न सक्छ । सो मल उठाउनुपर्ने अन्तिम मिति नाघेको आठ महिना भए पनि हालसम्म नलगिँदा तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत बढेको छ । यससँगै हालसम्म मल नपग्लिए पनि धेरै समय रहिरहे पग्लिने जोखिमदेखि डेट एक्सपायर मिति पनि हुन सक्छ । अर्कोतर्फ उक्त मल लामो समयसम्म रहँदा तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह आएका अन्य सामग्री लोडअनलोड गर्न भन्सारलाई बेलाबेला समस्या पर्ने गर्छ ।
सरकारले यस्तो मल अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले टेन्डर गरेपछि सिल्क मार्केट प्रालि, सिनोम्याक, ग्लोबलम्याटिक्स र बिध प्रालिले संयुक्त रूपमा (जेभी)का व्यापारीले चीनबाट सामान ल्याउन बैंकमा एलसी (प्रतीतपत्र) खोले । मल ल्याउन प्रक्रियामा गए । तर सर्तअनुसार तोकिएको समयमा नआएपछि कम्पनीले टेन्डर नै खारेजी गर्यो । तर सामान आएर भन्सार यार्डमा थन्किएको हो । यसबारे पटकपटक सञ्चारमाध्यममा समाचार पनि बनिरहे तर समाधान कतैबाट भएको छैन । तर अहिले भन्सार ऐन संशोधनका क्रममा अर्थ समितिमा छलफलमा रहेकाले सम्बद्ध सांसदहरू भन्सार बिन्दु निरीक्षणमा छन् । आइतबार तातोपानी भन्सारमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेसहित १२ जना सांसद अनुगमन टमा पुगेका थिए । डेढ वर्षदेखि मल थुप्रिएको देखेपछि सभापति चालिसेले अनुगमन कार्यस्थलबाटै सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारी र कृषिसचिवलाई फोनबाटै झपारे ।
तातेपानी भन्सार नाका प्रमुख कमलकुमार भट्टराईले उक्त घटनाबारे उद्धृत गर्दै भने, ‘विशेष गरेर अहिले अर्थ समितिमा भन्सार ऐन छलफलमा छ । यसैले अनुगमन टोलीले भन्सार कार्यालय र नाका निरीक्षण गरे । लामो समयदेखि थन्किएको मलप्रति चासो दिए र यसो भएकोमा मेरो कार्यकक्षबाटै कृषिमन्त्रीलाई फोन लगाए । उत्तरी नाका निरीक्षण गर्न आइतबार पुगेर सोमबार फर्केका हुन् ।’
भन्सार प्रमुख भट्टराईका अनुसार गोदाम सरकारको स्वामित्वको भए पनि इन्टरमोडलले टेन्डरमार्फत गोदामको जिम्मा निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा लगाएको हुन्छ । ‘यसको आम्दानी निजी कम्पनीले लिने गर्छ । भाडा ठूलो भयो भने दुई पक्षको नेगोसिएसनमा जान्छ । यसमा भन्सारको हात हुँदैन ।’ उनले थपे ।
मल थन्किनुको वास्तविकता
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार तीन वर्षअघि सिल्क मार्केट प्रालि, सिनोम्याक, ग्लोबल म्याटिक्स र बिध प्रालिले संयुक्त रूपमा (जेभी) संस्थासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पहिलो पटक भएको करारअनुसार पनि समयमा मल नै ल्याएन । त्यो बेलाको व्यवस्थापनले कानुनबमोजिम उक्त कम्पनीलाई कारबाही गर्यो । कारबाहीस्वरूप धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राखिदियो । यसपछि ती संस्थाहरू अदालतमा पुगे । ‘त्यतिबेला अदालतले कारबाही नगर्न भनेर आदेश दियो ।
यसपछि उनीहरूले तत्कालै मल ल्याएनन् अलिपछि मल ल्याए । खास ठेकेदार कम्पनीहरूले सुरुमा २५ हजार टन युरिया आयातको ठेक्का पाएका थिए । उनका अनुसार यसअघि भन्सारमा भएको मल ३० दिनभित्र कृषि सामग्री कम्पनीमा पुर्याउने र ठेक्का भएका बाँकी २१ हजार ५ सय टन युरिया मल १ सय ७ दिनभित्र ल्याउने भनेर सम्झौता नवीकरण पनि भयो ।
‘१३ सय टन मल ल्याउन पनि ३० दिन भनेकोमा ८–९ महिना लगाए । ३ सय दिन कटिसक्दा पनि त्यो मल ल्याएनन् । हामीले पटकपटक मल ल्याउने म्याद थप्यौं, चिठी लेख्यौं, अनुरोध गर्यौं । अनेक गर्दा पनि त्यो मल नआएपछि हामीले बाध्य भएर फेरि कारबाही गर्यौं ।’ कारबाहीस्वरूप कालोसूचीमा राख्यौं ।’अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ .
प्रकाशित मिति: २०२५-०३-१३ , समय : १०:००:३९ , १६ घन्टा अगाडि